25 July 2010

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਾਵ

ਬਠਿੰਡਾ 25 ਜੁਲਾਈ (ਪਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਮਾਰ) : ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਕਰਾਵ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ  56 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਕੱਟਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਕਿ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਚੰਗਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਮਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ¦ਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸਾਰੇ ¦ਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡਵੇਜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ¦ਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਪਰਮਟ ਦੇਣ । ਨਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਕੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਊਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਬ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ¦ਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰੂਟ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

Comments are closed.